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क्या 2025 की जाति जनगणना भारत में 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ देगी? यह सवाल न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है, बल्कि सामाजिक न्याय की नई परिभाषा भी गढ़ सकता है। मंडल आयोग से लेकर आज़ादी के बाद की नेहरूवादी सहमति तक, जाति जनगणना का सफर एक ज्ञानमीमांसीय संघर्ष रहा है। क्या यह डेटा उच्च जातियों के वर्चस्व को चुनौती देगा या फिर नए सामाजिक विभाजन को जन्म देगा? जानिए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विश्लेषण और संभावित परिणामों के बारे में।